Geography And You April Part 1 - Vehicle Scraping Policy, Carbon Border Adjustment Mechanism, Right To Repair For Electronics, Gregarious Bamboo Flowering, Simlipal Forest Fire In Odisha, Sea Buckthorn, Carbon Sink In India, Ken Betwa Link Project, Water Conservation In India, Hydroponics, Tillage Agriculture

 

Topics In This Lecture -

Vehicle Scraping Policy, Carbon Border Adjustment Mechanism, Right To Repair For Electronics, Gregarious Bamboo Flowering, Simlipal Forest Fire In Odisha, Sea Buckthorn, Carbon Sink In India, Ken Betwa Link Project, Water Conservation In India, Hydroponics, Tillage Agriculture

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वाहन स्क्रेपिंग नीति

पुराने वाहनों से 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण होता है। इस नीति का उद्देश्य पुराने वाहनों की संख्या कम करना है।

इसके लिए वाहन स्क्रेपिंग से संबंधित असंगठित उद्योगों को मान्यता देने का प्रस्ताव है।

इसे 10000 करोड का निवेश और 35000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

धुआं छोड़ने का परीक्षण, ब्रेक लगाने आदि आधारों पर वाहन की क्षमता का निर्धारण होगा। 15 वर्ष के बाद वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक होगा अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

Incentives -

रोड टैक्स में छूट (निजी वाहनों को 25% और वाणिज्यिक वाहनों को 15%)

स्क्रेपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर 5% तक की छूट देने हेतु वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा

पंजीकरण शुल्क में छूट

सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व (उड़ीसा)

नेशनल पार्क, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व

इसका नाम सिमुल शब्द अर्थात सिल्क कपास के नाम पर रखा गया। गर्मी का आगमन होने पर यहां के पर्णपाती वनों में शुष्कता बढ़ जाने से आग लग जाती है।

सिमलीपाल की सबसे ऊंची चोटी खैरीबुरी है।

 

यूरोपीय संघ के द्वारा राइट टू रिपेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक अधिकार

Carbon Border Adjustment Mechanism

Gregarious Bamboo Flowering (60-130yr) - Death Of Bamboo Plant)

सीबकथोर्न (हिमाचल प्रदेश)

यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाने वाला अति सहनशील पौधा है जो -43 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकता है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस पौधे को लगाने का प्रस्ताव किया है।

यह पौधा शुगर, कार्बनिक एसिड आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत पोषक तत्वों से युक्त है। इसके साथ ही ईंधन के रूप में, चारे के रूप में, मृदा अपरदन रोकने में, चिकित्सीय क्षेत्र में यह पौधा अत्यंत उपयोगी है।

मंगोलिया चीन तिब्बत रूस कनाडा भारत-पाकिस्तान के समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाता है।

लद्दाख, स्पीति में यह पौधा होता है।

केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव

केन नदी से बेतवा में पानी पहुंचाया जाएगा

इसके अंतर्गत दाऊधन बांध का निर्माण होगा

नहर का निर्माण होगा

लोअर आयर परियोजना

कोठा बैराज

बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना

10.62 लाख हेक्टेयर के कृषि क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी

62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा

103 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा

मध्यप्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन

और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को लाभ होगा

नकारात्मक पक्ष

दाऊधन बांध के कारण 4206 हेक्टेयर भूमि डूब जाएगी

भारत में कार्बन सिंक

क्या भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन सकता है?

1) 175 गीगावॉट नवीनीकृत ऊर्जा का लक्ष्य

2) 2030 तक वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक

3) प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैंपा)

4) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जलवायु संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग)

5) 2030 तक भूमि अवक्रमित शून्यता का लक्ष्य और 26 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित भूमि की बहाली

6) भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 - वनों में कुल कार्बन भंडार 42.6 मिलियन टन जो पहले से कहीं अधिक है

7) रसोई गैस हेतु उज्जवला योजना

Magnetotelluric Method, Issue Of Gibraltar, What is the reason for the steep fall in the amount of rain in a normal drought year?, Rossby waves and their effect on Indian Monsoon.

In This Article –

Reason for low rainfall in August during the non-El-Nino year?

Issue Of  Gibraltar,
What is the reason for the steep fall in the amount of rain in a normal drought year?
Rossby waves and their effect on Indian Monsoon.
Magnetotelluric Method

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मैग्नेटोटेल्यूरिक (MT)

मैग्नेटोटेल्यूरिक (MT) एक भू-भौतिकीय विधि है, जिसमें भूगर्भिक संरचनाओं एवं गतिविधियों के अध्ययन के लिये पृथ्वी के चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों की भिन्नता का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा भूकंप उत्प्रेरण की संभावना को बढ़ाने वाले तत्त्वों, जैसे मैग्मा आदि की आवृत्ति को मापा जाता है।

इस विधि द्वारा 300 से 10,000 मीटर तक की गहराई में उच्च आवृत्तियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके लिये प्रायः तीन प्रमुख भूकंपीय स्रोतों, महेंद्रगढ़-देहरादून फॉल्ट (MDF), सोहना फॉल्ट (SF) और मथुरा फॉल्ट (MF) से मापों को लिया जाता है।
मैग्नेटोटेल्यूरिक तकनीक को सर्वप्रथम 1940 के दशक में जापानी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पर 1950 के दशक में रूसी और फ्रांसीसी भू-भौतिकीविदों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू किया गया।

भूकंपीय खतरे के सटीक अनुमान के साथ-साथ इस जानकारी का उपयोग भूकंप-रोधी इमारतों, औद्योगिक इकाइयों और महत्त्वपूर्ण संरचनाओं जैसे अस्पतालों और स्कूलों आदि को डिज़ाइन करने के लिये भी किया जा सकता है। वाणिज्यिक उपयोगों में हाइड्रोकार्बन (तेल और गैस) अन्वेषण, भू-तापीय अन्वेषण, कार्बन अनुक्रम, खनन अन्वेषण तथा हाइड्रोकार्बन और भूजल की निगरानी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

Delhi – Zone 4

Reason for low rainfall in August during the non-El-Nino year?

A planetary wave from the North Atlantic is capable of derailing the Indian monsoon in August, a study by the Indian Institute of Sciences (IISc), Bengaluru, has suggested.

A team from the Centre for Atmospheric and Oceanic Sciences (CAOS) of the IISc carried out the research, supported in part by the Department of Science and Technology (DST) under their climate change program.

The research showed that in the past century, Indian monsoon droughts that occurred in non-El Nino years were sub-seasonal as against El Nino droughts where the deficit persists throughout the season.

1. a) Rainfall deficit in El Nino droughts sets in early around mid-June and becomes progressively worse. By mid-August, the deficit is very high and spreads across the country, with no sign of recovery, the study revealed.
2. b) During non-El Nino droughts there is a moderate decrease in June rainfall, followed by signs of recovery during mid-July to mid-August the peak of the season. However, in late August, there is an abrupt and steep fall in rainfall, resulting in drought conditions

“This disturbance, a Rossby wave, curves in towards India and, apparently squeezed in by the Tibetan Plateau, disrupts the flow of the monsoon winds,”

Oceanic and atmospheric Rossby waves — also known as planetary waves — naturally occur largely due to the Earth’s rotation. These waves affect the planet’s weather and climate.

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Issue Of  Gibraltar

जिब्राल्टर, औबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित एक स्वशासी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। 6.843 वर्ग किलोमीटर (2.642 वर्ग मील) में फैले इस देश की सीमा उत्तर में स्पेन से मिलती है। जिब्राल्टर ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है और शाही नौसेना (Royal Navy) का एक आधार है। यह विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश है।

जिब्राल्टर की संप्रभुता आंग्ल-स्पेनी विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जिब्राल्टर के चट्टानी प्रायद्वीप को चट्टान (दी रॉक) कहते हैं। चट्टान समुद्र की सतह से एकाएक ऊपर उठती दृष्टिगोचर होती है। यह चट्टानी स्थलखंड उत्तर-दक्षिण फैली हुई पतली श्रेणी द्वारा बीच में विभक्त होता है, जिसपर कई ऊँची चोटियाँ हैं। चट्टानें चूना पत्थर की बनी हैं, जिनमें कई स्थलों पर प्राकृतिक गुफाएँ निर्मित हो गई हैं। कुछ गुफाओं में प्राचीन जीव-जंतुओं के चिह्न भी पाए गए हैं।

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Geography and You Magazine Summary Feb and March, Major Port Authorities Bill, 2020, Mahabahu, Brahmaputra Programme, Mega Investment Textiles Parks (MITRA), Nitrogen Use Efficiency - Optional Geography Current

Topics In This Lecture –

Major Port Authorities Bill, 2020, Mahabahu, Brahmaputra Programme, Mega Investment Textiles Parks (MITRA), Nitrogen Use Efficiency

Nitrogen-Use Efficiency

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NUE is calculated as a ratio between nitrogen used and harvest: A higher number denotes low wastage.

With efficiency on the decline, farmers use more fertiliser in the hope of raising yield. This in turn worsens NUE.

Crops generally use up 30 percent of nitrogen fertilizer applied; the rest seeps into the environment, harming health and adding to climate change.

Nitrogen Pollution: the reason behind

Agriculture leads to 70 percent of nitrous oxide emissions in India.

Of this, 77 percent is contributed by fertilizers, mostly urea, according to the Indian Nitrogen Assessment published in 2017.

This greenhouse gas (GHG) is 300 times more potent than carbon dioxide.

Govt. announces launch of Mega Investment Textiles Parks (MITRA) scheme to make Indian textile industry globally competitive

The Government has proposed a scheme of Mega Investment Textiles Parks (MITRA) to enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, boost employment generation and exports. Presenting the Union Budget  2021-22 in the parliament today, Union Finance and Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman said that this will create world-class infrastructure with plug and play facilities to enable create global champions in exports. MITRA will be launched in addition to the Production Linked Incentive Scheme(PLI).

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Mahabahu-Brahmaputra Programme:

• Aim: It will provide seamless connectivity to the Eastern parts of India. It includes various development activities for the people living around River Brahmaputra and River Barak.

Key Initiatives launched under the Mahabahu-Brahmaputra programme:

• Ro-pax Vessel Services: These are water transport services. It launched between Neemati Ghat (Jorhat) and Majuli island, North Guwahati and South Guwahati as well as Dhubri and Hatsingimari. The benefits of this service include a reduction in travel time, vehicular emission and traffic on the road.
•  
• Inland Water Transport(IWT) Terminal: It will be built at Jogighopa in Assam. The terminal will help in reducing the traffic on the Siliguri Corridor towards Kolkata and Haldia. It will facilitate the uninterrupted movement of cargo to the various North-Eastern States like Meghalaya and Tripura and to Bhutan and Bangladesh as well.
•  
• Launch of E-Portals: E-Portals are launched to promote ease of doing business:
• Car-D (Cargo Data) portal: It will collate cargo and cruise data on a real-time basis.
• PANI (Portal for Asset and Navigation Information): It will act as a one-stop solution for providing information about river navigation and infrastructure.

Major Port Authorities Bill, 2020

प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण बोर्ड:

प्राधिकरण के विषय में: इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिये एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड (Board of Major Port Authority) के निर्माण का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे।

सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं।

रचना:

1. विधेयक के अंतर्गत रेल मंत्रालय, रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय, राजस्व विभाग के साथ-साथ जिन राज्यों में प्रमुख बंदरगाह हैं, उन राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
2. इसमें एक सरकारी नामांकित सदस्य और प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा।

शक्तियाँ:

1. यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिये अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिये शुल्क तय करने का अधिकार होगा।
2. बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर सार्वजनिक–निजी साझेदार (Public Private Partner) तटकर तय करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
3. पोर्ट प्राधिकरण द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रावधान किये गए हैं।

न्यायिक बोर्ड:

एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो तत्कालीन प्रमुख बंदरगाहों हेतु टैरिफ प्राधिकरण (Tariff Authority for Major Port) के शेष कार्यों, बंदरगाहों और पीपीपी के बीच उत्पन्न विवादों आदि को देखेगा।

लक्ष्य:

विकेंद्रीकरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना।

व्यापार और वाणिज्य: बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना।

निर्णय लेना: यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर करते हुए तेज़ तथा पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है।

रीओरिएंटिंग मॉडल: वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल हेतु पुन: पेश करना।

महत्त्व:

लेवल-प्लेयिंग फील्ड: यह विधेयक न केवल प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच बल्कि प्रमुख बंदरगाह टर्मिनलों और पीपीपी टर्मिनलों के बीच एक लेवल-प्लेयिंग फील्ड (Level-Playing Field) बनाने जा रहा है।

प्रमुख बंदरगाहों के अंदर पीपीपी टर्मिनल प्लेयरों को भी TAMP से टैरिफ अनुमोदन लेना पड़ा है। यह विधेयक इस निकाय से अनुमोदन लेना समाप्त कर देता है।

इसके कारण आने वाले वर्षों में पीपीपी के अंतर्गत बड़े बंदरगाहों में निवेश किये जाने की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप: यह कदम निश्चित रूप से देश के आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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Geography And You Magazine (Feb and March) Summary, Optional Geography Current Affairs UPSC, New CSR Policy, M-Sand, Flash Drought, New Geospatial Policy

Topics Covered – New CSR Policy, M-Sand, Flash Drought, New Geospatial Policy

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CSR

1. As per the new provisions, every entity that intends to undertake any CSR activity will have to register itself with the Central Government by filing the form CSR-1 electronically with the Registrar of Companies, with effect from April 1, 2021.

2. All companies with a net worth of Rs 500 crore or more, a turnover of Rs 1,000 crore or more, or net profit of Rs 5 crore or more, are required to spend 2 percent of their average profits of the previous three years on CSR activities every year. The amended CSR rules allow companies to set off CSR expenditure above the required 2 percent expenditure in any fiscal year against required expenditure for up to three financial years.

3. In the event of the company failing to spend the earmarked two percent of net profits towards CSR, it will “have to specify the reasons for not spending the amount” and, unless the unspent amount relates to any ongoing project, transfer it to a government notified fund.
4. Administrative Expenditure – 5%

5. Multi-Year Scheme

6. Default-No Jail – 1 Cr Rs Fine On Company + 2 Lakh Rs Fine on Defaulting Officer

7. Impact assessment

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M- sand

The Rajasthan government has brought a policy on manufactured sand (M-sand), giving industry status to the units producing it for construction work and reducing the dependence on bajri (riverbed sand).

Highlights of the new Policy:
The policy will enable the investors to set up M-sand units by utilising the incentives offered by the State government.

What is M-Sand?
M-sand is a substitute of river sand for concrete construction.
Manufactured sand is produced from hard granite stone by crushing.
The crushed sand is of cubical shape with grounded edges, washed and graded to as a construction material.
The size of manufactured sand (M-Sand) is less than 4.75mm.

Its significance:
It can be dust-free, the sizes of m-sand can be controlled easily so that it meets the required grading for the given construction.
It is well graded in the required proportion.
It does not contain organic and soluble compounds that affect the setting time and properties of cement thus the required strength of concrete can be maintained.
It does not have the presence of impurities such as clay, dust, and silt coatings.

Flash Drought

Flash drought is characterized by rapid onset and intensification caused by high evapotranspiration due to extreme heat, wind and high incoming solar radiation. It can develop in as little time as 10 to 15 days. 

Sindh – Ganga Plain

Study – Not only is summer but also during monsoon (When rain doesn’t occur for 15 to 20 days and temperature is very high – Soil humidity decreases rapidly)

In 1979, India faced a severe flash drought, affecting about 40% of the country and taking a toll on agriculture.

Read Yourself – Mahajan Aayog (Justice Mehar Chand Mahajan)
246 Villages to be transferred to Maharashtra and 247 to have remained with Karnataka

Glacial Lake Outburst Flood
800 New lakes have formed in Himachal Pradesh (Reason – Glacial Melting)
Size is increasing continuously

Geospatial sector in India:  New Policy

Geospatial data

Geospatial data is all of the data that represents the objects on the surface of the Earth, be it natural or man-made. Geospatial data can be static, like locations of roads, or dynamic, like a moving vehicle.

Why is India liberalising the geospatial sector?

India is rapidly moving towards infrastructural development that has become necessary to be at par with countries across the world. With initiatives like Smart Cities and Digital India, sophisticated systems like urban public transport, delivery and logistic, and global technological advancements to roll out products like e-commerce, automated drones, etc in place, geospatial data is of key importance to undertake mapping to ensure proper development. However, India is riddled with a lack of data. With the resolution and precision required to undertake this task, if the government sets out to do it on its own, it could take a long time to complete.

Quick mapping is the need of the hour so that follow-up works can be carried out sooner by the private sector.

The current geospatial policy

The geospatial policy that was in place till now had not been reviewed over several decades and therefore, placed strict restrictions on companies and innovators to take prior approvals and go through other stringent procedures and the result red tapism before they could undertake the collection, preparation, publishing, generation, dissemination and updating of the digital geospatial data and maps in India.

This meant that the geospatial sector in India had been majorly controlled by the Union Government and several central agencies like Survey of India. Since the policy had not been reviewed in decades, as per the laid down norms, the collection of geospatial data was only done from the point of view of security and therefore, it was to only remain under the control of the government and the defence forces. Any private company wanting to create such data had to take permission from the concerned department, along with getting the approvals of Union Defence and Home Ministries.

What does the new geospatial data policy say?

With this new policy, Indian entities would not have to get prior approvals, licences or security clearances, etc, to acquire and produce such data and related services, including maps. Moreover, with the new policy, the government has decided to make available all of the geospatial data collected using public funds to all Indian entities for economic, developmental as well as scientific purposes, barring the data that has been collected for classified purposes by security or law enforcement agencies.

एकाम्र क्षेत्र

भुवनेश्वर के पुराने शहर का क्षेत्र शामिल है जो इस मंदिर की वास्तुकला का केंद्र है और हिन्दुओं का पवित्र शहर माना जाता है। परमार्दि के अनंतवसुदेव के शिलालेख के अनुसार यह एक पवित्र क्षेत्र था।

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Down To Earth Magazine - March, Under-nutrition, Volcano In Reykjanes Peninsula, Expansion Of Mid-Atlantic Ridge, Laschamps, Temporary Reversal Of Magnetic Poles - Optional Geography Current Affairs 2021

Down To Earth Magazine – March, Optional Geography Current Affairs 2021

Topics Covered – Under-nutrition, Volcano In Reykjanes Peninsula, Expansion Of Mid-Atlantic Ridge, Laschamps, Temporary Reversal Of Magnetic Poles

Optional Geography Complete Course

Topic 1

Many sources of nutrition

This is with reference to “Rise in teenage pregnancies, poor maternal health hurdle to breaking intergenerational cycle of undernutrition” published online on February 3, 2021. The essence of milk is to serve as a source of nourishment until infants can digest solid food. In fact, milk has less calcium as against sesame seeds , spinach and other plant sources. So, the cruelty bestowed upon  dairy animals while procuring milk is unnecessary and will not go unnoticed by  the media and the public anymore.

THE FIRST two months of 2021 have been unusually hot for India, especially the northern parts of the country.

The warm weather is uncharacteristic given that 2021 began as a La Niña year. La Niña is the cooling phase of the El Niño Southern Oscillation cycle in the equatorial Pacific Ocean. It brings colder winters to India. However, the current La Niña conditions that began in October last year have only had a moderate cooling effect,  probably because the  impact of global warming has become more pronounced.

Topic 2

•Massive earthquakes alarm seismologists • •

A SWARM of nearly 20,000 earthquakes across Iceland since February 24 has worried scientists, who fear the heightened seismic activities could lead to a  volcanic eruption in the Reykjanes Peninsula of the southwestern region of the country.

Topic 3

Slowly pulling apart the peninsula

After a series of major eruptions between the 10th and 13th centuries, the Reykjanes Peninsula been pretty calm. That changed at the end of 2019, when the peninsula started quaking more frequently and violently. A magnitude-5.7 quake in February of this year shook the region, and this week quakes were coming thick and fast.

Key to this tectonic bedlam is the fact that Iceland sits on the northern part of the Mid-Atlantic Ridge, a split in the seafloor that stretches down the length of the world. Here, lava erupts and cools to make a new oceanic crust on either side of the rift. The North American and Eurasian tectonic plates sit to the west and east of it, respectively, and they have pushed away from each other at roughly the same speed as your fingernails grow.

Most of the Mid-Atlantic Ridge is underwater, but the Reykjanes Peninsula sits on the northern part of the ridge, so it’s gradually being pulled apart all the time. For reasons unknown, once every 800 years or so, the rifting suddenly escalates, causing a major uptick in tectonic earthquakes, as is happening now. Ancient lava flows studied by geologists and historical accounts from Iceland’s early settlement note that when you get a serious spike in quakes here, magma follows.

Credit –
Ronlau817, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Topic 4

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